दस प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर का स्वागत
मथुरा।अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की वर्षो से सबसे मुख्य मांग, “जातिगत आरक्षण समाप्त कर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए” रही है, देशभर में इस मुद्दे पर अलख जगाने का उन्नत कार्य हमारी संस्था ने ही किया है।
अगस्त माह मे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मान्वेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता मे जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कर्यकरणी की बैठक मे भी सर्व सहमति से जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर देने के मांग कार्यक्रम मे उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समक्ष रखी थी |
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हमारी मांग के पक्ष मेंने अहम फैसला सुनाया है।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजो की संविधान पीठ को बहुत आभार और आप सभी को हार्दिक बधाई ।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की यह माँग है ,कि इस आर्थिक आधार आरक्षण को 10 परसेंट से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संतुष्ट नहीं है ग़रीबी रेखा से नीचे सभी जाति के निवासी जिनकी संख्या लगभग 30 पर्सेंट है 20पर्सेंट आर्थिक आधार आरक्षण सरकार को करना चाहिए जो न्याय उचित होगा।
