छात्रवृत्ति – पेंशन व अन्य योजनाओं – के कार्यों को पूर्ण कराएं: डीएम

मथुरा । जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में सोशल सेक्टर की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग के सभी लंबित पेंशन आवेदनों की जिला व ब्लॉक स्तर से निस्तारण कराएं।

वृद्धा, निराश्रित विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के लंबित समस्त आवेदन पत्रों का अभियान चलाकर सत्यापन कराए। शीघ्र सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया जाएं, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा आगामी माहों में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का आवेदन पत्र भरवाए। अधिक से अधिक गरीब बेटियों की शादी सामूहिक

विवाह योजना के दौरान कराकर लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन विभाग की विभिन्न योजनाओं का आम जनमानस में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराने एवं दिव्यांगजनों को योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश दिव्यांगजन अधिकारी को दिए। दिव्यांगजनों को लाभान्वित कराए जाने हेतु ट्राई साइकिल, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरणों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। निराश्रित विधवा पेंशन योजना के लंबित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं स्वीकृति की कार्रवाई जल्द से जल्द करें। सोशल सेक्टर की समस्त पेंशन योजनाओं के सत्यापन एवं स्वीकृति में अनावश्यक विलंब कतई ना किया जाए। कन्या सुमंगला योजना के लंबित समस्त आवेदन पत्रों का संबंधित अधिकारीगण द्वारा अविलंब निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजना से संबंधित समस्त आवश्यक कार्रवाई समय सीमा के अंदर करा लिए जाएं। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत बच्चों को बेहतर कोचिंग दिए जाने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बच्चों को मोटिवेशन हेतु इच्छुक अधिकारीगणों का रोस्टर बनाया जाए, जिससे वे स्वेच्छा से समय-समय पर पढ़ाने का कार्य करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण एवं पिछले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना की समीक्षा कर बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।