आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने बांधा रक्षा सूत्र
मथुरा। बीएसए (पीजी) कॉलेज के सभागार में डा. देवेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मिशन संभव से संबंधित नाटक का मंचन किया गया तथा गीत गायन किया गया। डा. देवेन्द्र शर्मा अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया कि आयोग निरन्तर बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इस क्रम में आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए वृहद स्तर पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के पास गुटखा, तम्बाकू, मादक पदार्थ आदि को प्रतिबन्धित किया गया है। मादक पदार्थ बेचने वालों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है। इस रक्षा सूत्र कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों को सबल बनाते हुये यह विश्वास दिलाना है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदैव उनके हितों को ध्यान में रखते हुये कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम में बुद्धि मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी, मथुरा द्वारा मुख्य अतिथि, अधिकारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं अन्य विभागों से आये कर्मचारीगणों का स्वागत किया गया।
जिसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना आदि प्रमुख योजनाएं सम्मिलित हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा नागेन्द्र सिंह ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति,
अभुदय योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छतिपूर्ति योजना आदि की जानकारी दो गयी।
बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने बताया गया कि 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा के अनिवार्य अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में गरीब वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश देने का प्रावधान है। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के माध्यम से
बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र ने अपने विभाग की विभिन्न योजनओं की विस्तृत जानकारी दी गयी जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड/ सामान्य), स्पॉन्सरशिप योजना, उप्र रानीलक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष क्षतिपूर्ति योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर आदि की जानकारी दी गयी।
