उप्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक
कोविड 19 से माता पिता की मृत्यु हुए बच्चों को सरकार देगी प्रतिमाह चार रूपए : देवेन्द्र शर्मा
पत्रकारों से मांगे गए सुझाव-सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों के हित में कार्य किया जायेगा।
मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिये कि कोविड-19 के अन्तर्गत चलायी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को मिलना चाहिए और इस कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 79 बच्चों के खातों में सीधा पैसा स्थानान्तरण कर दिया गया है, ये सभी वे बच्चे हैं, जिनके माता, पिता या दोनों की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इन सभी को चार हजार रू0 प्रतिमाह दिये जा रहे हैं। यही बच्चे अगर कक्षा-9 से अधिक हैं, तो उन्हें पढ़ाई आदि के लिए लैपटॉप/टैबलेट दिया जा रहा है और जनपद मथुरा में ऐसे 15 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति के माता, पिता या दोनों की मृत्यु किसी भी बीमारी से हुई है, तो ऐसे बच्चों को ढाई हजार रू0 प्रतिमाह दिये जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी स्कूलों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सौन्द्ररीकरण कराया जाये और साफ सफाई, शौचालय, पानी आदि का विशेष ध्यान रखा जाये।
श्री शर्मा ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में केई बच्चा कुपोषित न रहे और आंगनबाड़ियों को घर-घर जाकर सर्वे करने के लिए निर्देश दिये जायें। उन्होंने कहा कि जो राशन बच्चों का हक है उसे वितरण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक के पश्चात पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता करते हुए विभिन्न सुझाव मांगे और कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों के हित में कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 अभिनव मिश्रा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 देवेन्द्र अग्रवाल, डीआईओएस राजेन्द्र सिंह सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
