निर्बाध सप्लाई के लिए कासगंज में खर्च किये 367.14 करोड़ : पं. श्रीकान्त शर्मा

– कासगंज में ऊर्जा मंत्री ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां

– 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया

– 143 गांवों के 143 मजरों में 13 करोड़ से पूरी हुई एबी केबलिंग

– 3 नए 33/11 केवी बिजलीघर बनाये व 6 बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाई

– 780 मजरों का किया गया विद्युतीकरण, 124530 घर हुए बिजली से रोशन

– जिले में लगवाए 2734 नए ट्रांसफार्मर

– बिछाई गई 1331.45 किमी की एचटी व 1772.75 किमी एलटी लाइन

– पिछली सरकारों में 4 जिलों को ही मिलती थी बिजली, अब सब जिले वीआईपी

– सस्ती बिजली के लिए सभी से बिजली का बिल जमा करने की अपील

– 15% लाइनलॉस पर गांवों को भी मिलेगी 24 घंटे बिजली

– बिजली की समस्या पर लगाएं 1912, समय पर मिलेगा समाधान

– हमने बेहतर बिजली देकर गांवों और कस्बों से पलायन रोका है

कासगंज/ आज ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने गुरुवार को जनपद कासगंज में 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 88.62 करोड़ के इस ट्रांसमिशन उपकेंद्र से कासगंज के कासगंज, सोरौं, गंजडुंडवारा, बिलराम, नमैनी, सलेमपुर बीबी, सिढ़पुरा, पटियाली, दरियाओगंज, सुजावलपुर, सिकहरा, सहावर क्षेत्रों की 15 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। यहां लो वोल्टेज की समस्या का भी स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बिजली खरीद के लिए महंगे पीपीए तो कर लिए लेकिन बिजली उपभोक्ताओं को कैसे मिले इसपर ध्यान ही नहीं दिया। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो हमारा पूरा ध्यान पर्याप्त बिजली के साथ सबको बिजली और निर्बाध बिजली की उपलब्धता पर ही रहा। जिसका परिणाम बेहतर बिजली व्यवस्था के रूप में पूरा प्रदेश देख रहा है।

कहा कि पहले की सरकार केवल 4 जिलों को ही वीआईपी मानती थी, भाजपा की सरकार ने हर जिले और हर गांव को वीआईपी माना है। टीवी देखने के लिए अब शहर जाकर बैटरी चार्ज भी नहीं करवानी पड़ती। मोबाइल भी घर पर ही चार्ज होता है। चार सालों में हमने गांव की दशा-दिशा दोनों बदली है। अब ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। सूर्यास्त से सूर्योदय तक निर्बाध बिजली गांवों को मिल रही है। हमने तय किया है कि जहां भी लाइन लॉस 15% से कम होगा वहां अब 24 घंटे की सप्लाई दी जाएगी। इसके लिए सबको समय से बिल जमा करना होगा। अभी गांव को 18, तहसील को 20 व जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

पिछली सरकार ने डार्क जोन के नाम पर किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन बंद कर दिये थे। अधिकारी अवैध ट्यूबवेल के नाम पर किसानों का उत्पीड़न करते थे हमने कासगंज ही नहीं सभी ऐसे 17 जिलों का डार्क जोन समाप्त किया। सभी अवैध ट्यूबवेल्स को सिस्टम से कनेक्ट किया जिससे किसानों का उत्पीड़न बंद हुआ। हमने किसानों की सुविधा के लिए अलग से कृषि फीडर बनाये और अब किसान को रात में जागकर सिंचाई नहीं करनी पड़ती। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक उसे निर्बाध बिजली मिल रही है। हम किसानों को साढ़े सात रुपये की बिजली 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कासगंज में वितरण के क्षेत्र में 367.14 करोड़ रुपये ढांचा सुधार पर खर्च किये गए हैं। जिले में 3 नए 33/11 केवी बिजलीघर बनाये गए हैं वहीं 6 बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाई गई है। 780 मजरों का विद्युतीकरण कर 1,24,530 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।

जिले में 2734 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। 1331.45 किमी की एचटी व 1772.75 किमी एलटी लाइन गांवों में विद्युतीकरण के लिए बिछाई गई है। कहा कि सरकार 143 गांवों के 143 मजरों में 13 करोड़ की लागत से जर्जर तारों के स्थान पर एबीसी केबलिंग का काम हो चुका है।

उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में ग्रिड की ट्रांसमिशन क्षमता केवल 16348 मेगावाट थी अब यह बढ़कर 25000 मेगावाट हो चुकी है 2022 तक यह 28000 मेगावाट हो जाएगी। वहीं ग्रिड की आयात क्षमता भी 7800 मेगावाट से बढ़कर 14600 मेगावाट हो चुकी है। सरकार ने 12,111.75 करोड़ रूपये की लागत से 765 केवी के 12, 400 केवीए के 34, 220 केवी के 72 व 132 केवी के 119 पारेषण उपकेंद्रों का निर्माण करवा चुकी है। जिसकी वजह से आज बिजली की आपूर्ति का तंत्र बहुत बेहतर हो चुका है।

ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से नियमित बिजली का बिल भरने की अपील की। कहा कि सभी लोग बिल भरेंगे तो सबको सस्ती बिजली मिलेगी। कहा कि आने वाले समय में सरकार की मंशा सस्ती और 24 घंटे निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आने वाली संभावित आपदा से निपटा जा सके।